उद्योजिका व्हा…!

केवळ महिलांसाठी धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्याला सर्वात जास्त महिला उपक्रम असलेले राज्य बनवणे, महिला उद्योजकांच्या वाढीसाठी राज्यात आश्वासक व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे, तांत्रिक, परिचलनात्मक व आर्थिक साहाय्य पुरवून राज्यातील महिलांना अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सर्वंकष महिला उद्योजक धोरणासह इतर योजनांमधूनही महिलांना आपल्या व्यवसाय वृद्धीसाठी शासनाचे सहकार्य घेता येते. गरज आहे ती फक्त उद्योजिका म्हणून पुढे येण्याची…

शासनामार्फत महिलांसाठी सुरू असलेल्या योजनांची रामाहिती प्रत्येक महिला उद्योजकांनी घेतली तर इतर राज्यांच्या तुलनेत महिला उद्योजिकांचा आलेख वाढता राहील.
महिलांसाठी औद्योगिक धोरण
महिला उद्योजिकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना म्हणून हे धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणांतर्गत बाजारपेठ विकास व विपणनासाठी साहाय्य पुरवले जाते. व्यावसायिक जागांची उपलब्धता करून दिली जाते. स्पर्धात्मकता वाढवून महिलांच्या उपक्रमांना निधी पुरवला जातो आणि उद्योगवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचा विकास साधण्यास मदत केली जाते. या योजनेंतर्गत सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना विविध प्रोत्साहनांसाठी सुमारे १०० घटकांनुरूप १९ कोटी एवढ्या रकमेचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

महिला उद्योजकांची व्याख्या
एकल मालकी घटकासाठी महिला उद्योजकाचे १००% भागभांडवल असावे. भागीदारी घटकासाठी भागीदारी घटक ज्यामध्ये महिला उद्योजकांचे १००% भागभांडवल असावे. सहकारी क्षेत्रासाठी सहकारी कायद्यानुसार त्या सहकारी संस्थेमध्ये १००% महिला उद्योजकांचाच समावेश असलेली संस्था पात्र राहील. खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक, ज्या घटकांमध्ये महिला उद्योजकांचे १००% भागभांडवल असेल अशी कंपनी पात्र राहील. स्वयंसाहाय्यता बचतगट जे नोंदणीकृत असतील आणि ज्यात वरीलप्रमाणे निकष पूर्ण केले असतील. त्याचप्रमाणे ज्या उद्योगांमध्ये किमान ५०% महिला कामगार असतील अशा उपक्रमांना योजनेंतर्गत प्रोत्साहनासाठी पात्र समजण्यात येते.

ठळक वैशिष्ट्ये
सामूहिक
प्रोत्साहन
योजनेंतर्गत
अतिरिक्त
सवलती
भांडवली अनुदान
वीजदर अनुदान
व्याजदर अनुदान

साहस भांडवल निधी कौशल्य विकास सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत उच्चप्रमाणात सवलती कामगार कल्याण साहाय्य.
पात्र उद्योगातील महिला कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी/राज्य कामगार कल्याण योजनेतील कंपनीच्या योगदानाच्या ५०% रक्कम अनदानास पात्र आहे.

प्रदर्शनांसाठी प्रोत्साहन :
प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपये किंवा प्रदर्शनातील गाळ्याच्या भाड्याच्या ७५% रक्कम व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी तीन लाख रुपये एवढ्या मर्यादित सवलत देण्यात येते.

जागांचे आरक्षण :

मॉल /व्यावसायिक केंद्र/बाजारपेठेच्या जागी महिला उद्योजकांसाठी तसेच रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, विमानतळ, चित्रपटगृहे, मंडया इत्यादी ठिकाणी जागा आरक्षित ठेवणे. २५% अधिमूल्य घेऊन ते १० ते १५% अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक राखीव ठेवण्यात येईल.

इन्क्युबेशन सेंटर (उबवण केंद्र):

सार्वजनिक, खासगी, भागीदारी तत्त्वावर उबवण केंद्र स्थापन करण्यासाठी जमीन वगळून प्रकल्प खर्चाच्या ७५% रक्कम (कमाल पाच कोटी रुपये) पर्यंत प्रोत्साहन देण्यात येते.
पुरस्कार व कौतुक माहिती तंत्रज्ञान पुरस्कारांच्या धर्तीवर व्यवसायातील सर्वोत्तमतेसाठी महिला उद्योजकांना वेगवेगळ्या संवर्गामध्ये पुरस्कार देण्यात येतात. लुबिना शहापूरवाला, सह-संस्था पिकामे. मस्तांग सॉक्स आणि अॅक्सेसरिज, अंकिता श्रॉफ, संस्थापक मे. एस.ए.व्ही. केमिकल्स प्रा. लि., पुणे. अर्चना गोविंद झा, प्रोप्रायटर मे. जी. एस. इंडस्ट्रिज सिन्नर, नाशिक, कल्पना संजय मलानी, प्रोप्रायटर मे. अक्षय उद्योग, औरंगाबाद. भावना जनबंधू, व्यवस्थापकीय संचालिका बीजेकलर एन पॅटर्न, नागपूर यांना कामगिरीबाबत राज्य शासनाचे पुरस्कार मिळाले आहेत.

जपानला हातमोजेंची निर्यात
पयोद इंडस्ट्री ही गेली दहा वर्षे सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण अवर्षणप्रवण क्षेत्रामधे युवक व महिलांमध्ये रोजगार निर्मिती व उद्योजकता वाढीसाठी काम करत आहेत. कंपनीची सर्व उत्पादने ‘हॅण्डग्लोज’ जपानमध्ये निर्यात होत असून देशांतर्गत नामांकित कंपन्यांमध्ये ही उत्पादने पुरवली जात आहेत. उद्योग विभागाकडून ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना’ (एमएसआय-सीडीपी) च्या अंतर्गत ‘हॅण्डग्लोज अॅण्ड सॉक्स क्लस्टर’ घोषित केले गेले असून ‘ग्रामणी पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह अॅण्ड हायजिन प्रोडक्ट फाऊंडेशन’ या कंपनीची विशेष हेतू वाहन संस्था (एसपीव्ही) म्हणून नेमणूक केली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ, जत, तासगाव व मिरज तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील १०० महिलांच्या वस्रोद्योग, पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह, पर्सनल हायजिन प्रॉडक्ट निर्मिती करत असलेल्या महिलांच्या कंपन्या स्टॅण्ड अप इंडिया, मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार निर्मिती योजना अशा योजनांच्या सहकार्याने उभ्या राहत असून, त्यांच्या उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करता यावे, विविध प्रकारची उत्पादने मार्केटच्या मागणीनुसार विकसित करता यावीत, त्यांच्या उत्पादनांना एकत्रित बाजारपेठेशी जोडता यावे, कच्च्या मालाची सुविधा व साठवण करता यावी यासाठी अद्ययावत समूह सुविधा केंद्र हिंगणगाव ता. कवठेमहांकाळ येथे उभारण्यात येत असून सांगली जिल्ह्यातील वस्रोद्योगाशी संबंधित सूक्ष्म व लघू व्यावसायिक या समूह केंद्राचा उपयोग त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी करतील त्यातून रोजगार निर्मितीबरोबरच ग्रामीण भागामध्ये व्यावसायिक वाढीसाठीचे उबवण केंद्र म्हणूनही या केंद्राचा उपयोग होणार आहे.

स्वयंदीप : दिव्यांग महिला उद्योजिका
जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथील मीनाक्षी निकम या स्वतः दिव्यांग आहेत. त्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी शिलाईचे काम सुरू केले. व्यवसाय मोठा केला. त्यांना आलेल्या अडचणींवर मात केली. त्याच वेळी इतर दिव्यांग महिलांना एकत्रित करून त्यांना शिवण प्रशिक्षण दिले. या महिलांना रोजगार मिळावा म्हणून स्वतः ड्रेपरी व्यवसाय सुरू केला, त्यात काहीच महिलांना रोजगार मिळायचा, महिलांची संख्या वाढली तसे त्यांनी ४० दिव्यांग महिलांसाठी युनिफार्म युनिट सुरू केले, ग्रामीण भागातील अतितीव्र दिव्यांग मुर्तीसाठी निवासी व्यवस्था म्हणून निवासी केंद्र सुरू केले. या निवासी केंद्रात २० महिला राहू शकतात, त्यांना तिथे मोफत राहणे, खाणे सगळी व्यवस्था होते, तिथेच त्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार दिला जातो.

शासनाच्या पाठिंब्यामुळे आम्ही खंबीर
जिल्हा उद्योग जळगाव, उद्योग समूहाकडून स्वयंदीपची दखल घेतली गेली आणि स्वयंदीप गारमेंट क्लस्टरला ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मंजुरी मिळाली. तसेच उद्योगसमूहातील अनेक चांगल्या अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शनही मिळाले. स्वयंदीप क्लस्टरसाठी चाळीसगावच्या एमआयडीसीत २५,००० चौरस मीटर जागा मिळाली. आता बांधकामाची सुरुवात झाली आहे. आज १०० महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. यात ६० दिव्यांग ४० विधवा महिला आहेत. शासनाच्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाले आहे. (साभार : लोकराज्य)

मा. अर्चना शंभरकर