मुंबई – शासनाच्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदीवर असलेल्या निर्बंधामुळे शासनातर्फे 1,2,3 गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्रीला पूर्णपणे बंदी असल्याने राज्यभरात शेतक-यांकडून मोठा विराेध झाल्याने प्रकरण कोर्टात गेले होते. त्यानंतर मे 2022 मध्ये शासकीय परिपत्रकाने जिरायत जमिनीला वीस गुंठ्यांचे तर बागायती जमिनीसाठी दहा गुंठ्यांचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतरस्ते असोत वा विहिरी तसेच अन्य कारणांसाठी लहान तुकड्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱयांना मोठ्या अडचणी येत होत्या. मात्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकऱयांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्य शासनाने भूखंड विक्रीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचा राज्यभरातील लाखो शेतकऱयांनी स्वागत केले आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे शेतकरी वर्गाकडून अभिनंदन होत असून सुमारे पन्नास लाखांपेक्षाही अधिक शेतकरी यामुळे सुखावले आहेत. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केल्याने एक गुंठा जमीनीचीही खरेदी-विक्री करण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. केवळ शेतकरीच नव्हे तर शहरी तसेच निमशहरी भागातील लाखो लोकांना शासनाच्या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळाला आहे.
राज्यभरात आतापर्यंत फक्त दहा गुंठे जमिनीच्या कमी क्षेत्रपळाची जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी शासनातर्फे बंदी घालण्यात आली होती. यामुळे संपूर्ण राज्यभर हजारो एक, दोन किंवा पाच गुंठ्यांपर्यंतचे व्यवहार रखडले होते. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कमीत कमी एक गुंठा क्षेत्रफळ असलेली जमीनही आता व्यवहारासाठी खुली झाली आहे. राज्यातील भूखंड विक्रीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे अल्प भूखंडांचे व्यवहार सुलभ होणार असून, शहरी आणि निमशहरी भागांतील लाखो लोकांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी, फक्त १० गुंठे किंवा जास्त जमीनच खरेदी-विक्री करता येत होती, त्यापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री होत नव्हती. त्यामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पण आता पावसाळी अधिवेशनात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनाने एक गुंठे तुकडेबंदी कायद्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेत राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्याने त्यांच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे ५० लाख लोकांना फायदा होईल. या संदर्भातील १५ दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.
