शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करा

राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ, सार्वजनिक ग्रंथालय कृती समिती आणि सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघटना सातत्याने सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीच्या विविध मागण्यांसाठी मागील काही वर्षांपासून आंदोलने, मोर्चा, धरणे, निवेदने या मार्गाने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत, परंतु याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. शासनाने अंशत: काही मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी त्याचा शासन निर्णय निघून अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. गाव तेथे ग्रंथालय योजनेनुसार ग्रामीण भागात नवीन वाचनालय व ग्रंथालयांना मान्यता देणे गरजेचे आहे. सन 2012 पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात आलेली नाही, तसेच दर्जा वाढ देणे गरजेचे आहे. शासनाने 60% अनुदान वाढ दिली परंतु तत्वतः मान्य केलेली 40% अनुदान वाढ अद्याप देण्यात आलेली नाही. ती तातडीने देण्यात आली तर सार्वजनिक ग्रंथालयीन सेवकांना काहीसा दिलासा मिळेल.

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कामकाजातील ग्रंथालय कर्मचारी हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. त्यास किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन मानधन स्वरूपात सध्याच्या परिरक्षण अनुदान रचनेनुसार मिळते. त्यात जीवनमानानुसार व महागाई निर्देशांकानुसार वाढ होणेअपेक्षित आहे. तसेच ग्रंथालयांना लागणाऱ्या ग्रंथ व नियतकालिके, लेखनसामग्री, वीज, इंटरनेट,वाय-फाय,इमारत भाडे इत्यादी बाबींवरील खर्चात ही वाढ झालेली आहे. त्यामुळे वाढती महागाई लक्षात घेता परिरक्षण अनुदानात वाढ करणे गरजेचे झाले आहे. काळाची गरज ओळखून सार्वजनिक ग्रंथालयांना सन 2012 मधील बाकी असलेली 50% परिरक्षण अनुदान वाढ धरून किमान तिप्पट परिरक्षण अनुदान वाढ देऊन अनुदान वाढीचा अनुशेष भरून काढला पाहिजे. दिनांक 19 सप्टेंबर 2018 रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 12148 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील 21 हजार 611 कर्मचारी आणि जवळपास 85000 पदाधिकारी यांनी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनास निवेदन सादर केले होते. महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ तसेच कर्मचारी संघटना यांच्या मागण्यांवर सप्टेंबर 2018 अखेर पर्यंत राज्य शासनाने निर्णय घेऊन राज्यातील सर्व ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळावा असे अपेक्षित होते. तिप्पट अनुदान वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन इतकी वेतन अनुदान वाढ मिळून थोडासा दिलासा मिळेल.

सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास शासकीय कामकाज नियमानुसार पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ करण्यात आले पाहिजेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानात वाढ करतांना आकृतीबंधानुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती व सेवा नियम मंजूर करून लागू करण्यात यावेतआणि त्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन निश्चिती करून दिल्यास कर्मचाऱ्यांना आर्थिक समस्या भेडसावणार नाहीत, त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी वर्ग किंवा दर्जा बदल होणे अपेक्षित आहे तसेच नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देणे क्रमप्राप्त आहे.