शेतीच्या बांधावरून जाणारा रस्ता होणार आता बारा फुटांचा, 90 दिवसांत रस्त्याची नोंद करण्याचे आदेश

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे – 90 दिवसांत रस्त्याची नोंद सातबा-यावर करण्याचे शासनाचे आदेश.

मुंबई – गेल्या अनेक पिढ्यांपासून सुरू असलेला शेतरस्त्यांच्या वादामुळे राज्यात अप्रिय घटनाही घडलेल्या आहेत. मात्र वर्षानुवर्षे होणा-या वादाचा विषय तब्बल साठ वर्षांनी शासनाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णय नक्कीच संपूर्ण राज्यासाठी मोलाचा ठरणार आहे. शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता यापुढे बारा फुटांचा; महसूल विभागाचा तब्बल 60 वर्षानंतर महत्त्वपूर्ण निर्णय
शासनाकडून आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर शेतीतील वाद मिटवण्यासाठी या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर 90 दिवसात करण्याचे शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी महसूल विभागानं (Revenue Department) अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता (Farm Roads Twelve Feet Wide) यापुढे बारा फुटांचा असणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आधुनिक शेतीसाठी बळ मिळणार आहे.
या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर 90 दिवसात करण्याचे शासन आदेश
या निर्णयाने आधुनिक शेती करण्यासाठी ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यासारखी मोठी कृषी अवजारे आता थेट शेतातून घेऊन जाता येणार आहेत. राज्याच्या शेतीच्या वाटांवरून मोठा वाद असून या निर्णयाने किमान रस्ता झाल्याने शेताच्या बांधापर्यंत जाण्यास मोठी मदत होणार आहे. दरम्यान, शासनाकडून आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर शेतीतील वाद मिटवण्यासाठी या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर 90 दिवसात करण्याचे शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
काय म्हटलं आहे आदेशात?
• शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन द्यावेत.
• शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा. सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल. आणि ते देखील शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार 3 ते 4 मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा.
• बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून ते पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतोवर टिकवून ठेवावे. रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी, परंतु अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. तसेच बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही.
• 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल. सबब, ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी /प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
000

आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी महसूल विभागानं (Revenue Department) अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता (Farm Roads Twelve Feet Wide) यापुढे बारा फुटांचा असणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आधुनिक शेतीसाठी बळ मिळणार आहे.
या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर 90 दिवसात करण्याचे शासन आदेश
या निर्णयाने आधुनिक शेती करण्यासाठी ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यासारखी मोठी कृषी अवजारे आता थेट शेतातून घेऊन जाता येणार आहेत. राज्याच्या शेतीच्या वाटांवरून मोठा वाद असून या निर्णयाने किमान रस्ता झाल्याने शेताच्या बांधापर्यंत जाण्यास मोठी मदत होणार आहे. दरम्यान, शासनाकडून आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर शेतीतील वाद मिटवण्यासाठी या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर 90 दिवसात करण्याचे शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
काय म्हटलं आहे आदेशात?
• शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन द्यावेत.
• शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा. सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल. आणि ते देखील शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार 3 ते 4 मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा.
• बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून ते पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतोवर टिकवून ठेवावे. रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी, परंतु अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. तसेच बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही.
• 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल. सबब, ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी /प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
00