जिल्हा परिषदेमार्फत होणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेसाठी लवकरच क्वॉलिटी कंट्रोल धोरण

नागपूर : ग्रामीण भागात विविध सेवा सुविधा पोहोचाव्यात यासाठी पंचायत राज सिस्टीम आपण भक्कम केली आहे. जिल्हा परिषद हे यासाठी मुख्य माध्यम आहे. पाच वर्षाच्या कार्यकाळात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी हा विविध विकास कामांसाठी आपण नागपूर जिल्ह्यात खर्च करतो. या कामांच्या गुणवत्तेबाबत अनेक ठिकाणी उपस्थित होणारे प्रश्नचिन्ह लक्षात घेता लवकरच जिल्हा परिषदेच्या कामासाठी क्वॉलिटी कंट्रोल धोरण आखून त्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल, असे राज्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदअंतर्गत विभागनिहाय विविध विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित या बैठकीस वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
विविध विकास कामांसाठी शासन निधी उपलब्ध करुन देते. यात शाळेच्या वर्गखोल्यापासून मातीच्या रस्त्यांपर्यंतची कामे अंतर्भूत आहेत. या कामाची गुणवत्ता अधिकाधिक चांगली कशी होईल यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शासकीय इमारतींना चांगली तरतूद असूनही कामाचा दर्जा मात्र त्यात दिसून येत नाही असे सांगून राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी शासकीय इमारतींच्या कामातील गुणवत्तेबाबत नाराजी व्यक्त केली. (सोर्स : महासंवाद)

व्हीएनआयटीकडून मागील कामांचा गुणवत्तेबाबत ऑडीट

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पेवर ब्लॉकच्या वापरातून केलेले रस्ते याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. बऱ्याच ठिकाणी जुने पेवर ब्लॉक नविन कामात वापरली जातात. रस्त्यांच्या कामात रामटेक प्रमाणे रस्ते निर्माण झाले पाहिजे. यापुढे कुठेही पेवर ब्लॉकचे रस्ते तयार करु नका असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. गत तीन वर्षात जी कामे झाली आहेत त्याचे थर्ड पार्टी ऑडीट हे व्हीएनआयटीकडून करुन घेऊ असे ते म्हणाले.

आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, स्मशानभूमी, पादंणरस्ते, शौचालय, दिवाबत्ती, पाणी पुरवठा अशाच कामावर उपलब्ध निधी गुणवत्तेनुसार खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील स्थानिक लोक प्रतिनिधी यांना विश्वासात घेवून या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे त्यांनी सांगितले.