शासनाच्या निर्णयाचे नागरिकांकडून स्वागत

मुंबई : राज्यभरातील नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या ई-सेतू केंद्रांतून शैक्षणिक व वैयक्तिक कामांसाठी शंभर रुपये व पाचशे रुपयांचे स्टॅम्प पेपर मागवणे ही प्रथा बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. राज्यभरातील ई-सेवा केंद्रांमध्ये स्टॅम्प पेपरची मागणी थांबवण्यासाठी महसूल विभागाने तात्काळ कारवाईचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, पक्षकार व तसेच पालकांनी स्वागत केले आहे. यामुळे होणारी फरफट थांबण्यासाठी मोठा आधार महसूल विभागाने राज्यातील जनतेला दिलाय.

असा आहे महसूल विभागाचा आदेश

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत ई-सेवा केंद्रांमधून स्टॅम्प पेपरची मागणी करण्यात येऊ नये. जर अशी मागणी केली जात असेल, तर ती बेकायदेशीर मानली जाईल. असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

या कागदपत्रांना स्टॅम्प पेपरची गरज नाही

महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, पुढील कागदपत्रांसाठी यापुुढे स्टॅम्पपेपरची गरज नसणार आहे.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र

उत्पन्नाचा दाखला

रहिवासी प्रमाणपत्र

नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट

राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र

शाळा-कॉलेजसाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे

न्यायालयात सादर होणारी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे

, हा निर्णय राज्यातील विद्यार्थी, पालक, शेतकरी आणि गरीब घटकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात स्टॅम्प पेपर उपलब्ध न झाल्याने दाखले मिळण्यात अनेक अडथळे येत होते. आता ही अडचण दूर होणार आहे.